मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम से 30 लाख किसानों को होगा फायदा, आप भी कर सकते हैं अप्लाई

मोदी सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की योजना की शुरुआत कर दी है. जो किसान अब तक सिर्फ उत्पादक थे वे अब एफपीओ के माध्‍यम से कृषि से जुड़ा बिजनेस भी करेंगे. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक इस स्कीम से 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा. एफपीओ  के जरिए उससे जुड़े किसान अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे. देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ की स्‍थापना हर हाल में की जाएगी.

चौधरी के मुताबिक किसान उत्पादक संगठनों को 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी देगी. हर संगठन को 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट दी जाएगी. इस स्कीम में साल 2024 तक 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

कैसे बनेगा उत्पादक संगठन
किसानों का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 11 सदस्य हों. इसका कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन होगा. मोदी सरकार जो 15 लाख रुपये देने की बात कर रही है उसका फायदा कंपनी का काम देखकर तीन साल में दिया जाएगा. संगठन का काम देखकर नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज रेटिंग करेगी, उसके आधार पर ग्रांट मिलेगी. मैदानी क्षेत्र के लिए एक संगठन से कम से कम 300 जबकि पहाड़ी में 100 किसान जुड़े होने चाहिए.

यहां मिलेगा सहयोग

एफपीओ बनाना है तो आप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

सदस्य किसानों को कैसे मिलेगा फायदा

राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद के मुताबिक एफपीओ में जुड़ने से किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है. क्योंकि किसी भी उत्पाद के क्रय-विक्रय की बारगेनिंग कलेक्टिव होती है. किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार मिलता है जिससे उनके लिए खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान हो जाता है.

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