PM Kisan स्कीम: 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचेगे छठी किश्त के 17000 करोड़ रुपये

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधा की शुरुआत करेंगे. इसी मौके पर पीएम, किसान सम्मान योजना की छठी किश्त के 2000 रुपये भी किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. देश के कुल 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. आपको बता दें कि. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 8 करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त के 6000-6000 रुपये अभी तक भेजे जा चुके हैं.

न्यूज18हिंदी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान स्कीम में रकम ट्रांसफर करने को लेकर शुक्रवार को देर रात तक मैराथन बैठक हुई. इस बैठक में पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल भी शामिल थे.

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड – केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दे दी गई है. यह योजना इंटरेस्‍ट ग्रांट और वित्तीय सहायता के जरिये फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम व लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा देगी.

एक लाख करोड़ रुपये के फंड से प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (PAC), किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों की आर्थिक मदद की जाएगी.

इस फंड से कोल्‍डस्‍टोर चेन खड़ी करने, गोदाम बनाने, छंटाई और पैकिंग इकाइयां, ई-मार्केटिंग सेंटर्स स्‍थापित किए जाएंगे.इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता से निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) के जरिये कृषि संग्रहण केंद्र व रखरखाव सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है.

कर्ज का वितरण 4 साल में किया जाएगा. चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000-30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है. इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के कर्ज में हर साल 2 करोड़ रुपये तक कर्ज के ब्याज में 3 फीसदी की छूट दी जाएगी.

यह छूट अधिकतम 7 वर्ष के लिए होगी. इसके अलावा 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा के जरिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा. इस कवरेज के लिए सरकार की ओर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा

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